Current Affairs th 12 Dec. SUMIT10
CENTRAL WATER COMMISSION Context-: Central Water Commission (CWC) released a report on Indian river condation based on a study conducted between May 2014 to April 2018. This report is third of its kind. Key details-: Samples taken from two-thirds of the water quality stations spanning India s major rivers showed contamination by one or more heavy metals, exceeding safe limits set by the Bureau of Indian Standards. स दर भ-: क द र य जल आय ग (स डब ल य स ) न मई 2014 स अप र ल 2018 क ब च ककए गए एक अध ययन क आध र पर र रत य नद स घनन पर एक ररप र भ ज र क यह ररप र भ अपन तरह क त सर ह म ख य क रण-: र रत य म नक ब य र द व र कनध भररत स रक त स म ओ क प र करत ह ए, इ कडय स प रम ख नकदय क द -कतह ई जल स तर स कलए गए नम न म एक य अकधक र र ध त ओ द व र स द षण कदख य गय ह
Samples from only one-third of water quality stations were safe. The rest, or 287 (65%) of the 442 sampled, were polluted by heavy metals. Samples from 101 stations had contamination by two metals, six stations saw contamination by three metals. Iron emerged as the most common contaminant with 156 of the sampled sites registering levels of the metal above safe limits. None of the sites registered arsenic levels above the safe limit. क ल एक-कतह ई प न क ग ण त त ल स ट शन क नम न स रक त थ ब क क, य 287 (65%) 442 स पल क र र ध त ओ द व र प रद कषत ककय गय 101 स ट शन क नम न म द ध त ओ द व र स द षण थ, छह स ट शन म त न ध त ओ द व र स द षण द ख गय थ स रक त स म स ऊपर ध त क स तर क दजभ करन ल नम न स थल म स 156 क स थ ल ह सबस आम स द षक क र प म उर र स रक त स म स ऊपर आस कनक स तर प ज क त क ई र स इर नह ह
The other major contaminants found in the samples were lead, nickel, chromium, cadmium and copper. The study spanned 67 rivers in 20 river basins. Lead, cadmium, nickel, chromium and copper contamination were more common in nonmonsoon periods while iron, lead, chromium and copper exceeded tolerance limits in monsoon periods most of the time. Arsenic and zinc are the two toxic metals whose concentration was always obtained within the limits throughout the study period. नम न म प ए ज न ल अन य प रम ख स द षक स स, कनकल, क र कमयम, क डकमयम और त ब थ अध ययन म 20 नद घ कर य म 67 नकदय क क स त र ककय गय ग र-म नस न अ कध म स स, क डकमयम, कनकल, क र कमयम और त ब क स द षण अकधक आम थ जबकक अकधक श समय म नस न क अ कध म ल ह, स स, क र कमयम और त ब सहनश लत क स म क प र कर ज त थ आस कनक और जस त द क ष क त ध त ए ह कजनक स द रत हम श अध ययन क अ कध म स म क र तर प र प त क गई थ
Samples were collected in three different seasons: pre-monsoon, monsoon and postmonsoon. Effect of heavy metal-: The presence of metals in drinking water is to some extent unavoidable and certain metals, in trace amounts, required for good health. However, when present above safe limits, they are associated with a range of disorders. नम न त न अलग-अलग म सम म एकत र ककए गए थ : प र -म नस न, म नस न और म नस न क ब द र र ध त क प रर -: प न क प न म ध त ओ क उपस स थकत क छ हद तक अपररह यभ और कनक त ध त ओ म ह त ह, र र स म त र म, अच छ स व स थ य क कलए आ श यक ह ह ल कक, जब स रक त स म स ऊपर म ज द ह त ह, त क क र क एक स म स ज ड ह त ह
Long-term exposure to the above-mentioned heavy metals may result in slowly progressing physical, muscular, and neurological degenerative processes that mimic Alzheimer s disease, Parkinson s disease, muscular dystrophy and multiple sclerosis. Central water commission-: Central Water Commission is a premier Technical Organization of India in the field of Water Resources and is presently functioning as an attached office of the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Government of India. उपय भक त र र ध त ओ क ल ब समय तक प रदशभन क पररण मस वर प ध र -ध र श र ररक, म सप कशय और न य र ल कजकल अप य प रकक रय ओ क क क स ह सकत ह ज अल ज इमर र ग, प कक स स र ग, म सप कशय क कडस टर फ और मल ट पल स क ल र कसस क नकल करत ह क द र य जल आय ग-: क द र य जल आय ग जल स स धन क त र म र रत क एक प रम ख तकन क स गठन ह और तभम न म र रत सरक र क जल स स धन, नद क क स और ग ग क य कल प म त र लय क क य भलय क र प म क यभ कररह ह
Function-: The Commission is entrusted with the general responsibilities of initiating, coordinating and furthering in consultation of the State Governments concerned, schemes for control, conservation and utilization of water resources throughout the country, for purpose of Flood Control, Irrigation, Navigation, Drinking Water Supply and Water Power Development. It also undertakes the investigations, construction and execution of any such schemes as required. सम र ह-: आय ग क ब ढ कनय त रण, कस च ई, न क ग शन, प यजल आप कतभ क उद द श य स स ब कधत र ज य सरक र क पर मशभ, य जन, कनय त रण, स र ण और द श र र म जल स स धन क उपय ग क य जन क कलए स म न य कजम द ररय स प ज त ह जल क द य त क क स यह आ श यकत न स र ककस र ऐस य जन ओ क ज च, कनम भण और कनष प दन क क यभ करत ह
International Financial Services Centres Context-: The Lok Sabha today passed the International Financial Services Centres Authority Bill, 2019. Objective-: It seeks to establish a unified Authority to develop and regulate the financial services market in the International Financial Services Centres or IFSC s in India. स दर भ-: ल कसर न आज अ तर भष ट र य क त त य स क द र प र कधकरण क ध यक, 2019 प ररत कर कदय Objective-: यह र रत म अ तर भष ट र य क त त य स क द र य IFSCs म क त त य स ब ज र क क ककसत और क कनयकमत करन क कलए एकएक क त प र कधकरण स थ कपत करन च हत ह
Currently, multiple agencies are entrusted with regulating the specific market including the RBI, SEBI, Insurance Regulatory and Development Authority, IRDA and the Pension Fund Regulatory and Development Authority, PFRDA. Fourteen Central Acts would be amended including seven relating to the RBI, three each relating to the SEBI and the IRDA and one on the PFRDA. तभम न म, कई एज कसय क आरब आई, स ब, ब म कनय मक और क क स प र कधकरण, IRDA और प शन फ ड कनय मक और क क स प र कधकरण, PFRDA सकहत क कशष ट ब ज र क क कनयकमत करन क क म स प ज त ह च दह क द र य अकधकनयम म स श धन ककय ज एग कजसम स त आरब आई स स ब कधत ह, त न स ब और आईआरड ए स स ब कधत ह और एकप एफआरड ए पर ह
GIFT city-: Gujarat International Finance Tec-City Co. Ltd is being developed as the country s first international financial services centre (IFSC). About IFSC-: An IFSC caters to customers outside the jurisdiction of the domestic economy. Such centres deal with flows of finance, financial products and services across borders. London, New York and Singapore can be counted as global financial centres. GIFT शहर-: ग जर त इ र रन शनल फ इन स Tec-City Co. Ltd क द श क पहल अ तर भष ट र य क त त य स क द र (IFSC) क र प म क ककसत ककय ज रह ह IFSC क ब र म : एक IFSC घर ल अथभव य स थ क अकधक र त र स ब हर क ग र हक क प र करत ह ऐस क द र स म ओ क प र क त त, क त त य उत प द और स ओ क प र ह स स ब कधत ह ल दन, न य य कभ और कस ग प र क क क क त त य क द र म कगन ज सकत ह
What are the services an IFSC can provide-: Fund-raising services for individuals, corporations and governments. Asset management and global portfolio diversification undertaken by pension funds, insurance companies and mutual funds. Wealth management. Global tax management and cross-border tax liability optimization, which provides a business opportunity for financial intermediaries, accountants and law firms. IFSC क य स ए प रद न कर सकत ह - व यस क तय, कनगम और सरक र क कलए फ ड ज र न क स ए प शन फ ड, ब म क पकनय और म च अल फ ड द व र ककए गए एस र म न जम र और ग ल बल प र भफ कलय ड य कसभकफक शन धन प रब धन क क कर प रब धन और स म प र कर द यत अन क लन, ज क त त य मध यस थ, ल ख क र और क न न फम क कलए एकव य स कयक अ सर प रद न करत ह
Global and regional corporate treasury management operations that involve fundraising, liquidity investment and management and asset-liability matching. Risk management operations such as insurance and reinsurance. Merger and acquisition activities among trans-national corporations. क क और त र य क रप र र र र जर प रब धन स च लन कजसम फ ड ज र न, तरलत कन श और प रब धन और पररस पकत त-द यत कमल न श कमल ह ज स खम प रब धन स च लन ज स कक ब म और प नब म अ तर-र ष ट र य कनगम क ब च क लय और अकधग रहण क गकतक कधय
Infrastructure Investment Trusts Context-: Union Cabinet today gave its nod to the proposal of Ministry of Road Transport and Highways, authorizing National Highways Authority of India, NHAI to set up Infrastructure Investment Trust, as per Guidelines issued by Securities and Exchange Board of India, SEBI. स दर भ-: क द र य म कत रम डल न आज सडक परर हन और र जम गभ म त र लय क प रस त क म ज र द द, र रत य र ष ट र य र जम गभ प र कधकरण, एनएचएआई क अध स रचन कन श र र स ट, र रत य प रकतर कत और क कनमय ब डभ, स ब द व र ज र कदश कनद श क स थ पन क कलएअकधक त ककय
Details-: It will enable NHAI to monetize completed National Highways that have a toll collection track record of at least one year and NHAI reserves the right to levy a toll on the identified highway. The trust as an instrument provides greater flexibility to investors and it is expected to create opportunities like the generation of specialized Operation and Maintenance Concessionaires, attract long-term capital to the Indian highway market and retail domestic savings and corpus of special institutions to be invested in the infrastructure sector. क रण-: यह र ष ट र य र जम ग क कम स कम एक षभ क र ल स ग रह र र क ररक डभ क म द र करण करन क कलए एनएचएआई क स म कर ग और एनएचएआई क प स पहच न गए र जम गभ पर एक र ल स लन क अकधक र ह एक उपकरण क र प म क स कन शक क अकधक लच ल पन प रद न करत ह औरयह क श ष पररच लन और रखरख ररय यत क प ढ क तरह अ सर प द करन क उम द करत ह, ज र रत य र जम गभ ब ज र म द घभक कलक प ज क आककषभत करत ह और ख दर घर ल बचत और क श ष स स थ न क क पभस म कन श ककय ज त ह ब कनय द ढ च त र
About Infrastructure Investment Trust (InvITs) -: An Infrastructure Investment Trust (InvITs) is like a mutual fund, which enables direct investment of small amounts of money from possible individual/institutional investors in infrastructure to earn a small portion of the income as return. InvITs work like mutual funds or real estate investment trusts (REITs) in features. InvITs can be treated as the modified version of REITs designed to suit the specific circumstances of the infrastructure sector. Infrastructure Investment Trust (InvITs) क ब र म f-: एक इन फ र स टरक चर इन व स टम र र र स ट (इनक र ) एक म च अल फ ड क तरह ह, ज कक ररर नभ क र प म आय क एक छ र कहस स क अकजभत करन क कलए ब कनय द ढ च म स र क त व यस क तगत / स स थ गत कन शक स छ र म त र म धन क प रत य कन श करन म स म बन त ह इस न वर स म च अल फ ड य ररयल एस ट र इन व स टम र र र स ट (आरईआईर ) क तरह क म करत ह ब कनय द ढ च त र क क कशष ट पररस स थकतय क अन र प कडज इन ककए गए REITs क स श कधत स स करण क र प म InvITs क म न ज सकत ह
Sebi notified the Sebi (Infrastructure Investment Trusts) Regulations, 2014 on September 26, 2014, providing for registration and regulation of InvITs in India. The objective of InvITs is to facilitate investment in the infrastructure sector. An InvIT consists of four elements: 1) Trustee, 2) Sponsor(s), 3) Investment Manager and 4) Project Manager. स ब न 26 कसत बर, 2014 क स ब (इन फ र स टरक चर इन व स टम र र र स ट स) र ग ल श स क अकधस कचत ककय, ज र रत म इनक र क प ज करण औरक कनयमन क कलए प रद न करत ह InvITs क उद द श य ब कनय द ढ च क त र म कन श क आस न बन न ह एक इस न वर म च र तत व ह त ह : 1) र र स ट, 2) प र य जक (एस), 3) कन श प रब धक और 4) पररय जन प रब धक
Welfare of Parents and Senior Citizens (Amendment) Bill, 2019 Context-: The Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens (Amendment) Bill, 2019 was introduced in the Lok Sabha. It was introduced by Minister for Social Justice and Empowerment Thaawarchand Gehlot. Key provision-: The bill, among other things, seeks to remove the ceiling of ten thousand rupees as maintenance and includes the preference to dispose of applications of senior citizens, above 80 years of age. स दर भ-: म त -कपत और ररष ठ न गररक क रखरख और कल य ण (स श धन) क ध यक, 2019 क ल कसर म प श ककय गय थ यह स म कजक न य य औरअकधक ररत म त र थ रच द गहल त द व र प श ककय गय थ म ख य प र ध न-: अन य ब त क अल, कबल रखरख क र प म दस हज र र पय क स म क हर न क प रय स करत ह औरइसम 80 षभ स अकधक उम र क ररष ठ न गररक क आ दन क कनपर न क प र थकमकत र श कमल ह
It also provides for the registration of senior citizens' care homes and home care service agencies and seeks to ensure that minimum standards are maintained at such homes. It seeks to impose six months imprisonment or a fine of 10,000 or both on those who abuse parents, inlaws or senior citizens under their care. यह ररष ठ न गररक क द खर ल घर और घर क द खर ल स एज कसय क प ज करण क कलए र प रद न करत ह और यह स कनक त करत ह कक ऐस घर म न य नतम म नक क बन ए रख ज ए यह म त -कपत, सस र ल ल य ररष ठ न गररक क उनक द खर ल क कलए द व यभ ह र करन ल पर छह मह न क क र स य 10,000 क ज म भन य द न लग न क प रय स करत ह
INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE Context-: Myanmar s former pro-democracy icon Aung San Suu Kyi on Wednesday denied that her country s armed forces committed genocide against the Rohingya minority, telling the U.N. s top court that the exodus of hundreds of thousands of Muslims was the unfortunate result of a battle with insurgents. स दर भ-: म म र क प भ ल कत त र समथभक आइकन आ ग स न स क न ब ध र क इस ब त स इनक र ककय कक उनक द श क सशस त र बल न र कह ग य अल पस ख यक क स खल फ नरस ह र ककय ह, उन न य एन क श षभ अद लत क बत य कक स कड म सलम न क पल यन क द र कहय क स थ लड ई क द र भग यप णभ पररण म थ
She said the allegations stem from an internal armed conflict started by coordinated and comprehensive armed attacks... to which Myanmar s defence services responded. Tragically, this armed conflict led to the exodus of several hundred thousand Muslims. Ms. Suu Kyi told the court that the African nation of Gambia, which brought the legal action against Myanmar on behalf of the 57- country Organization of Islamic Cooperation, had provided an incomplete and misleading factual picture of what happened in Rakhine state in August 2017. उन न कह कक समस न वत और व य पक सशस त र हमल स श र ह ए एक आ तररक सशस त र स घषभ क आर प न... कजसक कलए म म र क र स ओ न ज ब कदय द ख क ब त ह कक इस सशस त र स घषभ क क रण कई ल ख म स म क पल यन ह आ स श र स क न अद लत क बत य कक 57 द श क इ कमक सहय ग स गठन क ओर स म म र क स खल फ क न न क रभ ई करन ल अर क र ष ट र ग स य न अगस त 2017 म र ख गढ र ज य म ज ह आ उसक अध र और भ र मक तथ य त मक तस व र प श क थ
Background-: Described as the world s most persecuted people, 1.1 million Rohingya people live in Myanmar. They live predominantly in Rakhine state, where they have co-existed uneasily alongside Buddhists for decades. The Rohingya are reviled by many in Myanmar as illegal immigrants and they suffer from systematic discrimination. The Myanmar government treats them as stateless people, denying them citizenship. प ष ठर कम-: द कनय क सबस सत ए ह ए ल ग क र प म कणभत, 1.1 कमकलयन र कह ग य ल गम म र म रहत ह म ख य र प स ininerakhine र ज य म रहत ह, कह र दशक स ब द क स थ सह अस स तत व म ह र कह ग य क म म र म कई अ ध आप र कसय द व र स श कधत ककय गय ह और व य स स थत र दर स प कडत ह म म र सरक र उन न गररकत स कचत करत ह ए उन र ज यक ह न म नत ह
Stringent restrictions have been placed on Rohingya people s freedom of movement, access to medical assistance, education and other basic services. Violence broke out in northern Rakhine state when militants attacked government forces. In response, security forces supported by Buddhist militia launched a clearance operation that has killed at least 1,000 people and forced more than 300,000 to flee their homes. र कह ग य ल ग क आ गमन क स वत त रत, कचककत स सह यत, कश और अन य ब कनय द स ओ तक पह च पर कड प रकतब ध लग ए गए ह उत तर र ख इन र ज य म कह स तब र डक जब आत क कदय न सरक र बल पर हमल ककय ज ब म, ब द कमकलकशय द व र समकथभत स र बल न एक कनक स अकर य न चल य, कजसम कम स कम 1,000 ल ग म र गए और 300,000 स अकधक ल ग क अपन घर स र गन क कलए मजब र ह न पड
About ICJ-: The International Court of Justice (ICJ) is the principal judicial body of the UN. Established in 1946 to replace the Permanent Court of International Justice, the ICJ mainly operates under the statute of its predecessor, which is included in the UN Charter. Function-: It has two primary functions to settle legal disputes submitted by States in accordance with established international laws, and to act as an advisory board on issues submitted to it by authorized international organizations. आईस ज क ब र म - इ र रन शनल क र भ ऑफ जस स टस (ICJ) स य क त र ष ट र क प रम ख न य कयक कनक य ह परम न र क र भ ऑफ इ र रन शनल जस स टस क जगह ल न क कलए 1946 म स थ कपत, आईस ज म ख य र प स अपन प भ त क क न न क तहत स च कलत ह त ह, ज स य क त र ष ट र च र भर म श कमल ह सम र ह-: र ज य द व र प रस त त क न न क द क स थ कपत अ तरर ष ट र य क न न क अन स र कनपर न और अकधक त अ तरर ष ट र य स गठन द व र इस प रस त त म द द पर सल हक र ब डभ क र पम क यभ करन क कलए द प र थकमक क यभ ह
Member-: The International Court of Justice is composed of 15 judges elected to nine-year terms of office by the United Nations General Assembly and the Security Council. These organs vote simultaneously but separately. In order to be elected, a candidate must receive an absolute majority of the votes in both bodies. In order to ensure a measure of continuity, one third of the Court is elected every three years. Judges are eligible for re-election. सदस य-: अ तर भष ट र य न य य लय स य क त र ष ट र मह सर और स र पररषद द व र न न य य ध श क पद क कलए च न गए 15 न य य ध श स बन ह य अ ग एक स थ ल ककन अलग-अलग मतद न करत ह कन भकचत ह न क कलए, एक उम द र क द न कनक य म प णभ बह मत प र प त करन च कहए कनर तरत क म प स कनक त करन क कलए, प रत य क त न ष म न य य लय क एक कतह ई च न ज त ह न य य ध श प न: च न क कलए प त र ह